तौल कांटों की जांच कर खरीद व्यवस्था का लिया जायजा, किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराने और पारदर्शिता बरतने के निर्देश
गदरपुर
तहसील गदरपुर क्षेत्र में धान खरीद व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और किसानों को उनकी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके मद्देनजर तहसीलदार लीना चंद्र धामी ने विभिन्न धान क्रय केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खाद्य विभाग, यूसीएफ एवं सहकारी क्रय-विक्रय समिति तथा पीसीयू के कुल नौ धान क्रय केंद्रों पर पहुंचकर तौल व्यवस्था और धान खरीद से संबंधित आवश्यक प्रबंधों का जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान खाद्य विभाग के तीन, यूसीएफ एवं सहकारी क्रय-विक्रय समिति के तीन तथा पीसीयू के तीन धान क्रय केंद्र शामिल रहे। तहसीलदार ने सभी केंद्रों पर धान की तौल के लिए स्थापित कांटों का परीक्षण किया तथा खरीद प्रक्रिया से जुड़ी अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जांच की। उन्होंने संबंधित केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए कि धान खरीद के दौरान निर्धारित मानकों का पालन किया जाए और तौल कांटों की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों की उपज की तौल में किसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका न रहे।
तहसीलदार लीना चंद्र धामी ने सभी क्रय केंद्र प्रभारियों को शासन की मंशा के अनुरूप धान खरीद कार्य पूरी पारदर्शिता, तत्परता और जिम्मेदारी के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा, उनकी उपज की समयबद्ध खरीद और तौल में शुद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रखी जाएं तथा सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े।
उन्होंने निर्देशित किया कि धान खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके लिए केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने के साथ-साथ शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का गंभीरता से पालन किया जाए। खरीद कार्य में पारदर्शिता बनाए रखने और किसानों के हितों का ध्यान रखने में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए।
तहसीलदार द्वारा किए गए इस निरीक्षण का उद्देश्य धान क्रय केंद्रों पर व्यवस्थाओं की स्थिति का जायजा लेना तथा खरीद प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाए रखना रहा। निरीक्षण के दौरान केंद्र प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसानों की उपज की खरीद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाए और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।
